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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा:कौन से कानून में कर रहे हो कर्मचारियों से एक दिन के वेतन की कटौती, 16 तक मांगा जवाब

🏆राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा:कौन से कानून में कर रहे हो कर्मचारियों से एक दिन के वेतन की कटौती, 16 तक मांगा जवाब
 


जयपुर

हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछूा है कि वह कर्मचारियों के वेतन में एक दिन की कटौती किस कानून के तहत कर रही है।

याचिका में कहा, केवल प्रशासनिक आदेश के जरिए कर्मचारियों के वेतन से कटौती गलत है

(संजीव शर्मा)। हाईकोर्ट ने कोविड: 19 संक्रमण के दौरान कर्मचारियों से हर महीने एक दिन वेतन की कटौती मामले में राज्य सरकार व वित्त विभाग सहित अन्य पक्षकारों से 16 अक्टूबर तक पूछा है कि यह कटौती किस कानून में हो रही है। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश अर्जुनलाल शर्मा की याचिका पर दिया।

याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने कोविड: 19 के दौरान मार्च-अप्रैल में कर्मचारियों का 16 दिन का वेतन स्थगित कर दिया। साथ ही अब हर महीने कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काट रहे हैं। जबकि राज्य सरकार केवल वित्तीय आपातकाल या फिर कानून बनाकर ही कर्मचारियों के वेतन से कटौती कर सकती है।

*याचिका में कहा, केवल प्रशासनिक आदेश के जरिए कर्मचारियों के वेतन से कटौती गलत है*

देश के संविधान के अनुसार, कर्मचारियों का वेतन उनकी संपत्ति है और उसमें कटौती नहीं की जा सकती। केवल प्रशासनिक आदेश के जरिए कर्मचारियों के वेतन से कटौती करना गलत है। इसलिए राज्य सरकार वेतन कटौती करने से पहले कानून बनाए। गौरतलब है कि राज्य सरकार कोविड: 19 संक्रमण का हवाला देते हुए प्रशासनिक आदेश के जरिए वित्तीय मितव्ययता के आधार पर कर्मचारियों के वेतन से एक दिन की कटौती कर रही है।

*📔🏆 शिक्षा विभाग समाचार 🏆📔*
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